प्रख्यात शिक्षण तज्ञ आणि शिक्षणाच्या बाजारीकरणाच्या विरुद्ध सातत्याने आंदोलन उभारणारे डॉ अनिल सदगोपाल सोमवार २ ऑक्टोबर रोजी ठाण्यात येणार आहेत. सकाळी १० वाजता – कार्यकर्त्यांची बैठक (व्यापक कृती कार्यक्रम ठरविण्यासाठी) संध्या ४ वाजता – शिक्षक-पालक-विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाच्या बाजारीकरणाच्या विरुद्ध एल्गार – शिक्षण हक्क परिषद शिक्षण-तज्ञ डॉ अनिल सदगोपाल, दिल्ली विद्यापीठाचे माजी शिक्षण कुलगुरू, संस्थापक – अ.भा. शिक्षा अधिकार मंच, शिक्षणाचे बाजारीकरण विरोधी आंदोलन शिक्षक-पालक-विद्यार्थी एकत्र आले तर परिस्थिती बदलते असा अनुभव आहे. शिक्षक व पालकांनी यासाठी जागल्याची भूमिका घ्यायला हवी. त्यासाठी ठाणे शहरात सुरुवात ठाणे मतदाता जागरण अभियान करीत आहे. शिक्षणाची भिक नको – हक्क हवा हक्क हवा … शिक्षा है मौलिक अधिकार, बंद करो इसका व्यापार भारतीय राज्यघटनेनुसार केजी ते पीजीपर्यंत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मोफत, सर्वांना समान पद्धतीने गावातच/जवळच्या शहरातच देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे व तो आपला मुलभूत हक्क आहे. देश स्वतंत्र होऊन ७० वर्षे उलटल्यानंतरही शिक्षण क्षेत्रात कमालीचा गोंधळ आहे, परिस्थिती गंभीर आहे. कोट्यावधी बालकांना, युवकांना समान, मोफत व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नाही. शिक्षण सम्राटांनी शिक्षणाचा व्यापार व त्यातून नफेबाजी केली आहे. शिक्षणाच्या खाजगीकरणामुळे विषमता, समाजातील दरी वाढत जात आहे. मग शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार मिळाला आहे का ? शिक्षणाच्या मुलभूत हक्काच्या विरोधातील ८६वी राज्यघटना दुरुस्ती – तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयी सरकारने केवळ ६ ते १४ (पहिली ते आठवी) वर्षासाठी मोफत शिक्षण अशी मुलभूत अधिकाराच्या व्याख्येत न बसणारी दुरुस्ती करीत (ज्याला काँग्रेसनेही पाठिंबा दिला) सरकारच्या जबाबदारीपासून पळ काढला. शिक्षण विकत मिळत असल्याने गरिबांना कमी प्रतीचे आणि मध्यमवर्गीय व श्रीमंतांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देणारी चुकीची शिक्षणपद्धती त्यामुळे फोफावली. शिक्षण सम्राट जन्माला आले आणि शिक्षण हा राजकारण्यांचा धंदा बनला. शिक्षण हि विकण्याची वस्तू नाही असे आता ठामपणे सांगण्याची वेळ आली आहे. खाजगी शाळा व खाजगी महाविद्यालयात भ्रष्टाचाराला संरक्षण असल्याने शिक्षणाचे संपूर्ण बाजारीकरण झाले आहे. कायद्याची शून्य अंमलबजावणी – हा RTE कायदा फक्त सरकारी व अनुदानित खाजगी शाळांनाच लागू आहे पण सरकारी शाळेत देखील या मोडक्या-तोडक्या कायद्याची अंमलबजावणी आज होत नाही. २५ टक्के गरिबांच्या मुलांना प्रवेश देण्याचे बंधन कोणतीही शाळा पाळत नाही. ठाण्यात देखील महानगरपालिका गेली सात वर्षे इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थ्यांकडून सक्तीची फी वसुली करीत आहे, त्याची रीतसर तक्रार केल्यावर शासनाने महापालिकेच्या चौकशीचे आदेश काढले, पालिकेने शिक्षण शुल्क या वर्षीपासून बंद केले. खाजगी शाळा वेगवेगळ्या नावाखाली भरमसाठ फी घेत आहेत, शाळांच्या या लुटमारीवर कोणाचेही नियंत्रण नाही आणि प्रत्येक शहरात अशा फी-वाढीबद्दल पालक आंदोलन करीत आहेत पण शासन या लुटीची दखल घ्यायला तयार नाही. शिक्षणाचा दर्जा – शिक्षणामुळे समाज घडतो, समाजाची प्रगती होते पण सरकार शिक्षण-क्षेत्राकडे अजिबात लक्ष द्यायला तयार नाही. त्यामुळे शिक्षकांना सन्मान देण्याऐवजी शिक्षण-सेवक म्हणून त्यांना राबवून घेतले जात आहे, सरकारी शिक्षक शिक्षण देण्याऐवजी सरकारी योजनावर काम करीत आहेत, मातृभाषेतून शिक्षण हि जगात सर्वत्र पाळली जाणारी शिक्षणप्रणाली असताना देशातील भाषिक शाळा, सरकारी शाळा बंद होत आहेत, शिक्षक-भरती, गणवेश, मध्यान्ह आहार यात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे आणि शिक्षणाचा दर्जा पार ढासळला आहे. व्यवसाय शिक्षणाकडे पूर्ण दुर्लक्ष होत आहे आणि शाळा-कॉलेजमधून बेकारांचे तांडे निर्माण होत आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *