भाजप नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांच्या wall वरून

आज वर्तमानपत्रातून “क्लस्टर कायदेशीरच” ठाणे महापालिका प्रशासनाकडून जागरण मंच यांच्या आरोपांना दिलेले उत्तर वाचण्यात आले. ठाणे महापालिका प्रशासनाची आरोप झाल्यावर उत्तर देणे हि खरी म्हणजे कार्यशैली नाही पण खोटे सांगितले असेल तर उत्तर दिलेले बरे म्हणून अशा काही प्रकरणात प्रशासन उत्तर देते.

क्लस्टर कायदेशीर आहे असे म्हणणे असेल तर त्या भागात एमआयडीसी ची जमीन येते मग उद्योग मंत्रालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर का केले नाही ? क्लस्टरच्या जीआर प्रमाणे एमआयडीसी ला त्या बदल्यात मोबदला काय देणार ते नक्की करून High Power Committee व महासभेची त्याला मान्यता घ्यावी लागते, तसे तर काही झालेले नाही. ज्या दोन युआरपी/युआरएस (Urban Renewal Plan/Urban Renewal Scheme) ला मंजुरी दिली असे जाहीर केले त्याबद्दल खालील सविस्तर माहिती दिली का किंवा जीआर प्रमाणे हे काम झाले आहे का ?
१) सगळ्या अनधिकृत इमारतीतील, झोपडपट्टीतील, अधिकृत इमारतीतील ३००चौफु पेक्षा कमी/जास्त क्षेत्रफळाच्या सदनिका, अनिवासी गाळे यांचे एकूण क्षेत्रफळ किती ? यावर त्या युआरपी/युआरएस चा एफएसआय ठरणार, त्यावर त्याचा विक्रीसाठीचे क्षेत्रफळ ठरणार. त्याप्रमाणे तेथे कोणत्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून देता येतील हे ठरणार !!
यातच तर खरा भ्रष्टाचार आहे प्रशासन महाराज.
२) ३०० चौफु वरील लोकांना जास्त क्षेत्रफळाचे पैसे द्यावे लागणार आहेत ते त्यांना सांगितले का ?
३)विक्रीकरिताचे भूखंड क्षेत्रफळ व लोकेशन प्लॅन मध्ये दाखविले आहे का ?
४) सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे सगळ्याच क्लस्टर बद्दल दाखल झालेल्या हरकतींना सुनावणी दिली का ? ज्याचे उत्तर नाही येते.
५) काम कोण करणार हे ठरविण्याची एक कार्यपद्धती जीआर मध्ये नमूद आहे त्याप्रमाणे महापालिका, ठेकेदार व नागरिक यांच्यात त्रिसदस्यीय करारनामा करावा लागेल. कि या आयुक्तांच्या काळात ठेकेदार आधीच काही procedure न करता नेमणुकीची पद्धत आहे तीच अवलंबिली गेली आहे
आणि तत्वतः मंजुरी म्हणजे नेमके काय ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *