ठाणे मतदाता जागरण अभियान क्लस्टर योजनेबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम पसरवित आहे, विरोधासाठी विरोध करीत आहे, विरोध करणाऱ्यांनी अभ्यास करावा, असे पालकमंत्री व ठाणे पालिका अधिकारी यांनी जाहीर वक्तव्य केले आहे, त्याबाबत थोडक्यात

१८ सप्टेंबर – पालकमंत्री मा. एकनाथ शिंदे यांनी क्लस्टरला तत्वत: मंजुरी मिळाली असे जाहीर केले. त्यावेळी आम्ही अभ्यास करावा असा सल्लाहि दिला
२० सप्टेंबर – मतदाता जागरण अभियानने पत्रकार परिषद घेऊन अशी काही मंजुरी मिळालेली नाही, हे कागदपत्रांच्या आधारे सिद्ध केले. पालिकेचा खोटारडेपणा उघड केला व पालकमंत्र्यांनी निवडणुकीसाठी अशी दिशाभूल करणारी घोषणा केली, त्यात एक सनदी अधिकारी असूनही आयुक्त संजीव जैस्वाल त्यात सहभागी झाले, याबद्दल टीका केली. क्लस्टर योजनेत अजूनही त्रुटी आहेत, त्या दूर कराव्यात असे आवाहन केले.
२१ सप्टेंबर – पालिकेने एकूण योजनेबद्दल खुलासा केला पण आम्ही उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तरेच दिली नाहीत.

मतदाता जागरण अभियानाचा क्लस्टर योजनेला विरोध नाही, क्लस्टर योजना हि संकल्पना योग्य आहे पण योजनेत अजूनही खूप त्रुटी आहेत, नियम व आराखड्यात जर त्रुटी असतील तर अंमलबजावणीत प्रचंड अडचणी येतील. महापालिकेचे अधिकारी खरी व पूर्ण माहिती देत नाहीत, उडवाउडवीची उत्तरे देतात, हा आमचाच नाही तर सर्व नागरिकांचा अनुभव आहे. नगरसेवक-अधिकारी जणू बिल्डरांना / विकासकांना मदत करण्यासाठी कारभार चालवितात हे विदारक पण वास्तव सत्य आहे.

नागरिकांमध्ये जनजागरण करून सत्य परिस्थिती सांगून योजनेत सुधारणा व्हाव्यात असा प्रयत्न आम्ही पहिल्या दिवसापासून करीत आहोत. लोकांना देखील मालकीची घरे, त्रिपक्षीय करार, रेरा कायद्याचे संरक्षण, स्वयं-पुनर्विकासाला प्राधान्य व संपूर्ण मदत, लाभासाठी २०१४ ऐवजी २०१९ मुदत, व्यापाऱ्यांना विस्थापन काळात दुकाने, जवळच विस्थापन अशा अनेक गोष्टी मान्य आहेत, पण यावर महापालिकेचे अधिकारी गप्प आहेत. सुनावणीच्या दरम्यान या सर्व गोष्टींची मागणी अनेकांनी केली पण त्याला कचऱ्याची टोपली दाखविण्यात आली आहे. “यापूर्वी रस्ता-रुंदीकरण, धोकादायक बिल्डींग, रेंटल वसाहतीत लोकांचे हाल अशा प्रत्येक वेळी गेंड्यांच्या कातडीच्या पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी निर्दयीपणे वागणूक” केली आहे, त्यामुळे अधिकारी-मंत्र्यांच्या तोंडी आश्वासनांवर विश्वास ठेवावा अशी अजिबात परिस्थिती नाही, म्हणून या सर्व मागण्या स्पष्ट स्वरुपात लेखी मान्य झाल्याशिवाय क्लस्टर योजना राबवू नये, असे लेखी हमीपत्र दिल्याशिवाय, महापलिकेच्या सह-आयुक्त पदावरील अधिकाऱ्याच्या सहीने त्रि-पक्षीय करार केल्याशिवाय लोकांना घराबाहेर काढू नये अशी स्पष्ट भूमिका आम्ही घेतली आहे.

अशावेळी खुलासे करण्यापेक्षा जास्तीत जास्त लोकांच्या/ रहिवाशांच्या/ भाडेकरूंच्या/ भोगवठादारांच्या उपस्थितीत अधिकाऱ्यांनी आमच्याशी जाहीर चर्चा करावी, आमच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यावीत व नागरिकांच्या शंकांचे समाधान करावे, तरच सर्व शंका दूर होतील व खरी योजना व नियम स्पष्ट होतील त्यामुळे आमचे जाहीर आवाहन कि पालिका अधिकाऱ्यांनी अशी जाहीर चर्चा आयोजित करावी व पालकमंत्र्यांनी व इतर आमदारांनी हे घडवून आणावे, हि विनंती

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *