गेली 3 वर्ष ठाणे मतदाता जागरण अभियान ठाणे शहरातील नागरी समस्यांवर जनजागरण करीत आहे, संघर्ष करीत आहे, ठाण्यातील भ्रष्ट प्रशासनाला टक्कर देत आहे, नागरिकांचा आवाज बुलंद करीत आहे, एका प्रामाणिक विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडत आहे, मग प्रश्न शिक्षणाचा असो, पर्यावरणाचा असो, रस्ता रुंदीकरणाचा, वाहतुकीचा किंवा मेट्रोचा असो, दोस्ती रेंटल वा क्लस्टरचा… शिक्षण परिषद, निवारा परिषद, वृक्ष परिषद, क्लस्टर परिषद यात विचारमंथन तर केलेच, पण रस्त्यावर उतरून संघर्ष केला… मतदाता जागरण अभियानाने एक वेगळे स्थान निर्माण केले आहे, पालिका अधिकाऱ्यांना दखल घ्यायला लावली आहे.. म्हणूनच ही कळकळीची विनंती…

मेट्रो-४ साठी गेले वर्षभर MMRDA ज्या चुका करीत आहेत, त्यासाठी अगदी सुरुवातीपासून आम्ही आवाज उठविला पण त्यांनी तो प्रोजेक्ट जबरदस्तीने राबविला आहे, म्हणून न्यायालयात धाव घ्यावी लागली, उच्च न्यायालयाने देखील योग्य न्याय दिला नाही म्हणून आज सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले, मेट्रो-४ अंदरग्राऊंड करा, म्हणजे जनतेला कमी त्रास होईल, झाडे वाचतील, पर्यावरण विनाश टळेल, ही आमचीच नाही तर सर्व ठाणेकरांची मागणी आहे, म्हणून ठाणे नागरिक प्रतिष्ठान (मतदाता जागरण अभियान हा प्रतिष्ठानचा एक उपक्रम आहे, प्रतिष्ठान एक नोंदणीकृत संघटन आहे) व रोहित जोशी यांनी जनहित याचिका दाखल केली, त्यासंदर्भात गेल्या आठवडाभरात अनेक बातम्या आल्याचं आहेत. धावपळ, मेहनत घ्यायची तयारी आहे पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही.

या एकाच जनहित याचिकेत भरपूर पैसा खर्च झाला आहे, आमच्याजवळचा राखीव निधी देखील संपला, सर्व प्रमुख कार्यकर्त्यांनी खिशातून पैसा खर्च केला… सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा देत ठाण्यातील झाडे वाचावीत अशी भूमिका घेतली, आपली बाजू न्याय्य आहे, हे दिसलं, न्यायालयाला पटले, पण आज ही केस पुढे न्यायला आमच्याकडे खरंच निधी नाही

गेल्या तीन वर्षात आम्ही नागरिकांकडून फार कमी निधी मागितला, कारण जेंव्हा गरज होती तेंव्हा कोणी ना कोणी पुढे आलं, देणगी उभी राहिली, पण आज जास्त निधीची गरज आहे म्हणून ही कळकळीची विनंती… एक लाखभर रुपयांची गरज आहे, ठाण्यातील झाडे वाचविण्यासाठी… आपले ठाणे वाचविण्यासाठी… आपण प्रत्येकाने या निधी संकलनासाठी हातभार लावावा, आणि हा निधी याच आठवड्यात उभा करायचा आहे, तेंव्हा आपण देणगी द्याच, ही आग्रहाची विनंती…

Thane Nagrik Pratishtan & Rohit Joshi filed PIL 78/2019 before the Bombay High Court on 16th April 2019 challenging two notifications as well as the decision of Respondent No.1 (MMRDA) to construct Metro-4 Wadala-Ghatkopar-Thane-Kasarvadavli (Metro Elevated line 4) Line on elevated corridors instead of Underground (as done for the Metro 3 line) interalia on the grounds of discrimination, complete non-application of mind, overlooking material considerations, defective planning, large scale destruction of trees, impact of elevated corridors on existing roads, lack of permissions etc

The matter was moved for urgent reliefs before the Hon’ble Bombay High Court Division Bench presided by Chief Justice Hon’ble Mr. Justice Pradeep J. Nandrajog had on 20th September 2019 when tree felling along Metro IV line commenced. The Hon’ble Division bench stayed the felling of trees affected by the Metro Line 4 project and asked the respondent no 1, MMRDA to file reply.

Thereafter the Division Bench presided by Hon’ble Mr. Justice S.C. Dharmadhikari on 25th November 2019 vacated the stay order granted earlier.

Subsequently, Rohit Joshi , preferred SLP (C) No. 028261 of 2019 in the Hon’ble Supreme Court challenging the order dated 25th November 2019 whereby the earlier stay order was vacated.

Today (i.e 2nd December 2019) a three Judge Bench of the Hon’ble Supreme Court comprising of the Chief Justice Hon’ble Mr. Justice S. A. Bobde, Hon’ble Mr. Justice B.R. Gavai and Hon’ble Mr. Justice Surya Kant heard the matter and has directed the parties to maintain status-quo with regard to felling of trees for a period of two weeks and in the meanwhile has directed the Petitioner to carry out an amendment challenging the final tree felling permissions granted by the Tree Authority Thane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *